Monday, March 31, 2025
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Amazon-Walmart को भूल जाएंगे आप! भारतीय सरकार ला रही मेड-इन-इंडिया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जानिए सबकुछ

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Indian e-commerce website launching against Amazon: आज के दौर में हमारे ज्यादातर काम ऑनलाइन होते हैं, जिनमें शॉपिंग भी शामिल है. ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भारत में कई सारे प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं, जिनका लॉग इस्तेमाल करते हैं. लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स का नाम लें तो अमेजन (Amazon) जैसे नाम जहन में आते हैं. लेकिन अमेजन एक भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि वो जल्द एक ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं जो देश में अमेजन-वॉलमार्ट के दबदबे को कम कर देंगे.

भारतीय सरकार ला रही मेड-इन-इंडिया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म

आपको बता दें कि भारतीय सरकार बहुत जल्द एक नया प्लेटफॉर्म, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स- ओएनडीसी (Open Network for Digital Commerce- ONDC) लॉन्च करने जा रहा है. सरकार का यह उद्देश्य है कि भारत के क्रेता-विक्रेता (Buyers-Sellers) अमेजन (Amazon) और वॉलमार्ट (Walmart) जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स की जगह भारतीय प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता दें.

ONDC Platform के लॉन्च के पीछे का उद्देश्य

ONDC के जरिए सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहती है जिससे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से सामान और सेवाओं का एक्सचेंज हो सके. दरअसल, कुछ समय पहले अमेजन (Amazon) और वॉलमार्ट (Walmart) के फ्लिपकार्ट (Flipkart) के कुछ भारतीय सेलर्स के खिलाफ एक ‘एंटी-ट्रस्ट’ रेड की गई थी. इसी के चलते सरकार ने भारत का अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का फैसला लिया.

ONDC Platform से जुड़े डिटेल्स

एक अधिकारी की मानें तो ONDC को फिलहाल देश के पांच शहरों, दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR), बेंगलुरू (Bengaluru), भोपाल (Bhopal), शिलॉन्ग (Shillong) और कोयम्बटूर (Coimbatore) में लॉन्च किया जा रहा है. आने वाले समय में इसे बाकी देशों में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा. Reuters की एक रिपोर्ट के हिसाब से इस प्लेटफॉर्म पर करीब 30 मिलियन सेलर्स और 10 मिलियन मर्चन्ट्स होंगे. सरकार का यह प्लान है कि अगस्त, 2022 तक उनका यह प्लेटफॉर्म देश के कम से कम 100 शहरों को अपने आप से जोड़ सके.

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क्षेत्रीय भाषाओं को भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाया जाएगा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और बैंक ऑफ बरोड़ा (Bank of Baroda) ने कुल मिलाकर 2.55 बिलियन रुपये के कुल निवेश के लिए रजामंदी भी दे दी है.

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