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देश की सर्वोच्च अदालत ने आज देशद्रोह कानून पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और केंद्र और राज्यों को इस बारे में पुनर्विचार की अनुमति दी है और साथ ही आदेश दिया है कि जब तक इस मामले में पुनर्विचार हो रहा है, तब तक राजद्रोह कानून यानी 124ए के तहत कोई नया मामला दर्ज ना किया जाए, अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी.
Sedition Law | Supreme Court allows the Central government to re-examine and reconsider the provisions of Section 124A of the IPC which criminalises the offence of sedition. Supreme Court says till the exercise of re-examination is complete, no case will be registered under 124A. pic.twitter.com/xrjHNyLbA6
— ANI (@ANI) May 11, 2022
आपको बता दें कि इस मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई थी, जहां केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस कानून पर कार्यपालिका के स्तर पर Review और Rethink की आवश्यकता है क्योंकि इस कानून से राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता जुड़ी हुई है। उन्होंने कोर्ट से इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई को फिलहाल के लिए टालने की भी मांग की थी।