भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नॉन-बैंक यूनिट्स के लिए भारत बिल भुगतान ऑपरेटिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए नियमों में काफी ढील दे दी है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस सेगमेंट में अधिक कंपनियों को लाने के लिए नेटवर्थ की जरूरत को घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्तमान में किसी नॉन-बैंक यूनिट्स के लिए भारत बिल भुगतान ऑपरेशन यूनिट्स स्थापित करने के लिए नेटवर्थ की सीमा 100 करोड़ रुपये है। बता दें कि भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) बिल भुगतान के लिए एक ‘इंटरऑपरेबल’ प्लेटफॉर्म है।
वर्तमान में एक गैर-बैंक बीबीपीओयू (भारत बिल भुगतान ऑपरेशन यूनिट्स) के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए 100 करोड़ रुपये के नेट मूल्य की आवश्यकता थी। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। बीबीपीएस का दायरा और कवरेज उन सभी कैटेगिरी के बिलर्स तक फैला हुआ है, जो आवर्ती बिल (recurring bill) को बढ़ाते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक बयान में कहा कि गैर-बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन यूनिट्स (बीबीपीओयू) के लिए न्यूनतम नेट-वर्थ की आवश्यकता को घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बीबीपीएस के उपयोगकर्ता स्टैंडर्ड बिल भुगतान इक्सपीरियंस, सेंट्रलाइज्ड कस्टूमर कंप्लेन सॉल्यूशन मैकेनिज्म और निर्धारित कस्टूमर फैसेलिटी चार्ज जैसे लाभों का फायदा उठाते हैं। अप्रैल में केंद्रीय बैंक द्वारा की गई घोषणा के बाद नेट-वर्थ को घटाया गया है।
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