सुझाव
(1)देश मे जिन वस्तुओं की कमी है के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी /टैक्स लगाया जावे तथा
इस एक्सपोर्ट ड्यूटी से प्राप्त राजस्व का उपयोग कृषि उत्पाद राइस के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिये सब्सिडी/इन्सेन्टिव/इनपुट कॉस्ट सपोर्ट देने के लिये किया जावे ताकि Rice एक्पोर्ट देश से इंटरनेशनल मार्किट प्राइस के हिसाब से हो सके ताकि हमारे नेट विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई असर न पड़े ।
(2) देश मे किसानों द्वारा उत्पादित एक एवरेज निश्चित गुणवत्ता की कम से कम 40% सुखी उपज जिसे कम से कम 2वर्ष के लिये भंडारण किया जा सके MSP पर खरीद की गारन्टी का कानून तत्काल बनाया जावे । (जितनी उपज की विभिन्न सरकारी वेलफेयर योजनाओं के लिये व बफर स्टॉक के लिये सरकार को जरूरत है ) तथा शेष बचे माल की अंतरराष्ट्रीय बाजार भाव (जो हर 15 दिन (माह को 1 व 16 तारीख )में सरकार घोषित करे के हिसाब से किसानो से वर्ष भर खरीद की जावे एवं इस रेट से कम पर एक एवरेज निश्चित गुणवत्ता (FAQ)किसान से खरीद व व्यापार को आर्थिक अपराध घोषित किया जावे ।
(4)किसानों से खरीदी गई उपज का भुगतान 3 दिन में किसानो के बैंक खातों में केवल RTGS/NEFT/ECS/व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने को गारंटी हो। ताकि किसानों का शोषण रुक सके व उन्हें भुगतान के लिये भटकना न पड़े ।
अगर उपरोक्त सुझाव पर तत्काल अमल किया जाता है तो FCI व खुले आकाश के नीचे अनाज के भंडारण में जो नुकसान सरकारो को उठाना पड़ता है कि तुलना में सरकारी एक्सपोर्ट सब्सिडी /इंसेंटिव राशि काफी कम होगी ।
आपश्री की सार्थक प्रतिक्रिया ,विचार व सुझाव आमंत्रित है
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