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राज्य सरकारों को मुफ्त बिजली बाटनी है तो जरूर बाटे यह उनके अधिकार छेत्र की बात है ।
परंतु हर बिजली उपभोगता को अनिवार्य रूप से खपत के अनुसार प्रत्येक माह बिल का बिजली कंपनियों को अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा । वरना बिजली सप्लाई बाधित कर दी जावेगी ।
तथा राज्य सरकारें LPG सिलेंडर की तरह यह राशि उपभोगताओ के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जितनी यूनिट बिजली राज्य सरकारें मुफ्त देना चाहती है के हिसाब से राशि प्रति माह बिजली उपभोगता के बैंक खाते में ट्रांसफर करवा देवे।
यह नीति किसानों पर भी लागू होनी चाहिए ।
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ऐसा कर हम समाज के सभी वर्गों के साथ बिजली कम्पनियो के अधिकारियों व राज नेताओ की भी पारदर्शी रूप से जवाबदेह बना सकते है ।
ऐसा कर हम बिजली व पानी की बचत साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचा सकते है।
