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मुख्य सचिव अमिताभ जैन Chief Secretary Amitabh Jain की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन Mantralaya Mahanadi Bhawan में राज्य आपदा मोचन निधि की कार्यपालिक समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत आर्थिक अनुदान सहायता, बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि से फसल क्षति के लिए सहायता, कोविड-19 covid 19 हेतु प्रदाय सहायता, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि सहित अन्य विषयों पर विस्तर से चर्चा की गई। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग video confrencing केे जरिए आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग health Department की प्रमुख सचिव डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी Secretary Dr. Maninder Kaur Dwivedi और राजस्व सचिव नीलम नामदेव एक्का Revenue Secretary Neelam Namdev Ekka मौजूद थे।
मुख्य सचिव ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि आपदा मोचन निधि का प्रतिवेदन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा मोचन निधि की राज्य कार्यपालिक समिति के सदस्यों को समय पर उपलब्ध कराये। इसी तरह से राज्य आपदा निधि से किये जाने वाले कार्यो की कार्ययोजना एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाईड लाईन को सदस्यों को उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा निधि की कार्ययोजना के लिए स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं जिला कलेक्टरों से पर्याप्त विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए है।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 96 करोड़ 66 लाख 24 हजार रूपये तथा वर्ष 2021-22 में 136 करोड़़ 10 लाख 67 हजार रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता विभिन्न जिलों को जारी की गई।
बेमौसम बरसात ओलावृष्टि से फसल क्षति हेतु 18 करोड़ 42 लाख 68 हजार रूपए, मोटरवोट एवं आपदा की स्थिति मे वाहनों के पी.ओ.एल के लिए दो लाख 70 हजार एवं नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव कार्य के लिए 76 करोड़ रूपए एवं कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता राशि प्रदान करने राज्य के जिलों को 102 करोड़ 89 लाख 50 हजार रूपये की राशि जारी की गई है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा सी-डेक त्रिवेन्द्रम के माध्यम से राज्य मेें आपदाओं से निपटने एवं जन समुदाय को सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य में इमरजेंसी रिसपोंस सपोर्ट सिस्टम (ई.आर.एस.एस) का संचालन किया जायेगा, जिसमें अग्नि दुर्घटना, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, खोज एवं बचाव, आपदा प्रबंधन एवं पुलिस सहायता हेतु टोल फ्री नम्बर 112 राज्य स्तर पर स्थापित करना प्रस्तावित किया गया।
इसके संचालन के लिए उपायुक्त भू-अभिलेखन कार्यालय गांधी चौक रायपुर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा। बैठक में राजस्व विभाग के विशेष सचिव श्री जनक पाठक, वित्त विभाग की विशेष सचिव सुश्री शीतल शास्वत वर्मा सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।