दुर्ग। दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा ने केंद्र सरकार की उस योजन को सराहनीय कदम बताया है जिसमे चालू वित्त वर्ष में राज्यों को पूंजीगत कार्यों पर खर्च के लिए 80,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट भाषण में पूंजी निवेश योजना के तहत राज्यों को विशेष सहायता की घोषणा की थी।
इसके तहत 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में कुल एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राज्यों को दी जाएगी। यह सहायता पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं के लिए है। वित्त मंत्रालय ने योजना लागू करने के लिए जारी दिशानिर्देश में कहा कि 80,000 करोड़ रुपए राज्यों के पूंजी कार्यों के लिए रखे गए हैं। निवेश के लिए यह लाभ लेने को लेकर राज्यों को परियोजना का नाम, पूंजीगत व्यय, कार्य पूरा होने की अवधि और आर्थिक रूप से उसके उपयुक्त होने के बारे में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को जानकारी देनी होगी। श्री वर्मा ने कहा कि इस महती योजना से पीएम गतिशक्ति परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी।
गौरतलब है कि व्ययवि भाग ने छह अप्रैल को सभी राज्य सरकारों को भेजे पत्र में कहा, राज्यों से आग्रह है कि वे कोष की मंजूरी और उसे प्राप्त करने के लिए 2022-23 में किए जाने वाले प्रस्तावित पूंजीगत कार्यों के बारे में व्यय विभाग को जानकारी दें। इसमें कहा गया है कि पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सीधे तौर पर राज्यों के विकास कार्यों के लिए मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने हमेशा देशहित में काम किया है वह दिन दूर नही है जब हम सबका भारत देश विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास कार्यों एक नई इबारत लिखी जा रही है एवं देश का हर वर्ग खुशहाली की राह मुकम्मल करेगा।
