8th Pay Commission big update: 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी से ही हलचल शुरू हो गई है। तो वहीं तेलंगाना और हैदराबाद के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। हालांकि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी कुछ नहीं कहेगी। दरअसल, इसकी प्लानिंग में अभी वक्त है। अभी 8वें वेतन आयोग के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। चर्चा है साल 2024 के आम चुनाव के बाद नए वेतन आयोग का गठन हो सकता है। सैलरी में इजाफा महंगाई भत्ते के साथ होता रहेगा।
कब आएगा 8th Pay Commission?
8th Pay Commission big update: सूत्रों की मानें तो साल 2024 में आम चुनाव के बाद ही नए वेतन आयोग के गठन पर कोई चर्चा होगी। लेकिन, इतना जरूर है कि बात आगे बढ़ रही है। हालांकि, कर्मचारी यूनियन और कई संगठनों का आंदोलन भी आगे बढ़ रहा है। देशव्यापी आंदोलन की तैयारी चल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले बंगाल में भी इसे लेकर काफी बवाल हुआ था। सरकारी तंत्र की मानें तो 8वां वेतन आयोग पर अभी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इसका जिक्र संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी कर चुके हैं।
कब से लागू हो सकता है नया पे-स्ट्रक्चर?
8th Pay Commission big update: अगर 8वें वेतन आयोग का गठन साल 2024 के आखिर तक हो जाता है तो अगले दो साल में इसे लागू करना होगा। मतलब 2026 से इसे लागू करने की स्थिति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा सैलरी हाइक होगा। सूत्रों की मानें तो 7वें वेतन आयोग के मुताबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव भी हो सकते हैं। 10 साल में एक बार वेतन आयोग के गठन के फैसले को भी बदला जा सकता है।
हर साल बदलेगी सैलरी?
8th Pay Commission big update: 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम इजाफा हुआ। दरअसल, सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया। इसमें इसे 2.57 गुना रखा गया। अगर इसी फॉर्मूले को आधार माना जाता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकमत रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए हो जाएगी। इसके बाद निचले स्तर के कर्मचारियों का सैलरी रिविजन हर साल परफॉर्मेंस बेसिस पर किया जा सकता है। वहीं, अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारियों का रिविजन 3 साल के अंतराल पर रखा जा सकता है।
8th Pay Commission में कितनी वृद्धि का अनुमान?
8th Pay Commission big update: अब 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अगर सरकार पुराने पैमाने पर ही सैलरी रिविजन रखा जाता है तो इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को ही आधार माना जाएगा। इस आधार पर कर्मचारियों का फिटमेंट 3.68 गुना किया जा सकता है। इस आधार पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44% की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपए हो सकता है।
