7th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बंपर ऐलान किये गए. होली से पहले हुई मीटिंग में डीए और डीआर 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का फैसला किया गया. इसके साथ ही कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) में भी इजाफा किया गया है. इस बदलाव के साथ ही एक्स (X) कैटेगरी वाले शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को 27 प्रतिशत की बजाय 1 जनवरी से 30 प्रतिशत HRA दिया जाएगा. HRA में इजाफा होने से सरकार का 9,000 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ जाएगा.
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कैबिनेट की मीटिंग में वाई (Y) कैटेगरी के शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों का एचआरए 2 प्रतिशत बढ़ाने पर फैसला हुआ है. यह अभी 18 प्रतिशत है, बढ़ने के बाद यह 20 प्रतिशत हो जाएगा. इसी तरह जेड कैटेगरी में एचआरए 1 प्रतिशत बढ़ गया है और यह 9 से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है.
HRA का पूरा गणित समझिए
> X कैटेगरी वाले शहरों में दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता हैं. यहां काम करने वाले कर्मचारियों को अब बेसिक पे का 30 प्रतिशत एचआरए मिलेगा. पहले यह 27 प्रतिशत था.
> Y कैटेगरी के शहरों में फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, रांची, जम्मू, श्रीनगर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, सांगली, सोलापुर, नासिक, नांदेड़, पटना, लखनऊ, विशाखापत्तनम, गुंतूर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, चंडीगढ़, रायपुर, राजकोट, जामनगर, वडोदरा, सूरत, अमरावती, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद, झांसी, वाराणसी, सहारनपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर आते हैं. यहां अभी तक 18 प्रतिशत की दर से एचआरए का भुगतान किया जाता है. अब यह 2 प्रतिशत बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगा.
> देश के बाकी सभी शहरों को Z कैटेगरी में रखा गया है. Z कैटेगरी वाले शहरों को अभी 9 प्रतिशत के हिसाब से एचआरए मिलता है. इसमें 1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो कि बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है।
