7th Pay Commission: क्‍या केंद्रीय कर्मचार‍ियों-पेंशनर्स को म‍िलेगा डीए का एर‍ियर? बजट से पहले आया अपडेट

कोव‍िड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया था. इससे पहले, लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में व‍ित्‍त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था क‍ि ‘डीए / डीआर का बकाया, वर्ष 2020-21 का है. साल 2020 में महामारी के दौरान अर्थव्‍यवस्‍था पर पड़े नकारात्‍मक असर और कल्याणकारी उपायों पर हुए भारी-भरकम खर्च के कारण संभव नहीं है.’

सरकारी कर्मचारियों के योगदार को सराहा

सिंह की तरफ से ल‍िखे गए पत्र में कहा गया क‍ि ‘मैं कोव‍िड​​​​-19 महामारी से बनी चुनौतियों और इससे पड़े आर्थ‍िक असर से पूरी तरह समझता हूं. इस कारण वित्तीय वर्ष 2020 के लिए डीए और महंगाई राहत (DR) की तीन क‍िस्‍तों को रोक द‍िया गया. हालांक‍ि, जैसे-जैसे देश महामारी के प्रभाव से उबर रहा है देश की वित्तीय स्थिति में भी सुधार देखा जा रहा है, यह काफी सुखद है. उन्‍होंने यह भी कहा ‘मैं महामारी जैसे चुनौतीपूर्ण समय में सरकारी कर्मचारियों और र‍िटायर्ड कर्मचार‍ियों की तरफ से किए गए योगदान के बारे में बताना चाहूंगा. उनका समर्पण और कड़ी मेहनत जरूरी सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुन‍िश्‍च‍ि करने में सहायक थी.

बजट में तीन क‍िस्‍ते जारी करने की गुजार‍िश

वित्तीय स्‍थ‍िति में सुधार और सरकारी कर्मचारियों की तरफ से न‍िभाई गई ज‍िम्‍मेदार‍ियों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे आगामी बजट सत्र में महंगाई भत्ते (DA) की रोकी गई तीन किस्तों को जारी करने के फैसले की समीक्षा करने की गुजार‍िश करता हूं. उन्‍होंने यह भी कहा क‍ि ‘सरकार ने COVID-19 महामारी के व‍ित्‍तीय प्रभाव से निपटने के लिए धन आवंटित किया है. मेरा मानना ​​​​है कि रोकी गई डीए की बकाया क‍िस्‍त को जारी करने से सरकारी कर्मचारियों और र‍िटायर्ड लोगों के कल्याण में योगदान मिलेगा. यह उन लोगों के ल‍िए होगा, ज‍िन लोगों ने देश की सेवा की है.’

महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी का एक ह‍िससा है. इसका मकसद महंगाई के असर को कम करना है. बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है. केंद्र सरकार हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में डीए में बदलाव करती है. केंद्र सरकार की तरफ से आख‍िरी बार कर्मचार‍ियों का डीए और डीआर 42% से बढ़ाकर 46% क‍िया गया. अक्‍टूबर में क‍िये गए ऐलान को 1 जुलाई, 2023 से लागू क‍िया गया था. सरकार के इस कदम से 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स पेंशनभोगियों को फायदा म‍िला था. अगले डीए को 1 जनवरी 2024 से लागू क‍िया जाएगा. इससे जुड़ा ऐलान मार्च 2024 में संभव है.